Peoples News Ktm मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी कामको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनिए पनि पुरानो ठेकेदार कम्पनीले कर्मचारी, मजदुर, सहायक निर्माण कम्पनी र निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेकाले जटिलता उत्पन्न भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । सरकारले हालै उक्त आयोजनाको बाँकी कामको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी सिनोहाइड्रोलाई दिने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक समस्यामा परेपछि गत वर्ष पुष १ गते इटालियन कम्पनी सीएमसीले उक्त आयोजना छाडेर जाने निर्णय गरेपछि आयोजना अलपत्र परेको थियो।
अधिकारीहरूका अनुसार सीएमसीबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दाबी गर्ने कर्मचारी, मजदुर, सहायक निर्माण कम्पनी र निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताका कारण आयोजना अघि बढाउन समस्या उत्पन्न भएको छ । कानुनी अस्पष्टताका कारण त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने निचोडमा पुग्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
मेलम्ची आयोजनाको बाँकी काम चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारी
मेलम्ची: लामो सुरुङ छिचोल्ने काम पूरा
अवरोध
संघीय संसद्को लेखा समिति बैठकमा बुधवार खानेपानी तथा सरसफाइ सचिव माधव बेल्बासेले अहिलेको मुख्य जटिलता भनेकै सीएमसीले दिन बाँकी रकम कसरी भुक्तान गर्ने भन्ने रहेको बताए
उनले बैठकमा भने, “सीएमसीलाई सामान आपूर्ति गरेकाहरू र सहायक ठकेदारलाई कसरी भुक्तानी दिने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा विभिन्न खाले अवरोधहरू भइरहेका छन्। अहिलेको मुख्य समस्या नै त्यही हो। यो समाधान गर्न सकियो भने आयोजना समयमै पूरा गर्न सकिन्छ।”
त्यसको निम्ति कानुनी जटिलता देखिएको उनको भनाइ छ । सचिव बेल्बासेले त्यो गाँठो फुकाउन सरकारले कूटनीतिक पहल समेत गर्नुपर्ने हुनसक्ने औंल्याए। तर श्रमिकको ज्याला दिन सरकारले पहल सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “हामी छ सय ८० जना श्रमिकको ज्याला तीन करोड दुई लाख रुपैयाँ राहत स्वरूप प्रदान गर्ने प्रक्रियामा छौँ। सहायक निर्माण कम्पनीको भुक्तानी चाहिँ जटिल छ ।”
अध्ययन आवश्यक
उनीहरूले गरेको सम्झौता कतिको थियो र कसरी भुक्तानी दिने भन्ने सर्त थियो भन्ने यकिन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै बेल्बासेले त्यसका लागि अध्ययन नै आवश्यक पर्ने बताए । उनले समितिलाई श्रमिकको ज्याला दिन सकिने जानकारी गराएपछि सीएमसीसँग सम्झौता गरेर काम गरेका कर्मचारी र मजदुरहरूले भने सरकारले अघि बढाएको योजना आफूहरूलाई मान्य नभएको बताएका छन् । उनीहरूले बुधवारदेखि नै आफूहरूले आयोजना स्थलमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सुरु गरेको जानकारी दिएका छन् । मेलम्ची आयोजनाको निम्ति सीएमसीको मानव संसाधन प्रबन्धक रहेका देवीरमण अधिकारीले सबै कर्मचारी र कामदारलाई भुक्तानी नदिने सरकारको मनसाय देखिएको आशङ्का व्यक्त गरे ।
ठप्प मेलम्ची आयोजना बनाउने के छन् नयाँ उपाय
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना किन सुस्त?
कर्मचारी र मजदुरको सङ्ख्या
उनी प्रश्न गर्छन्, “सीएमसीले छाडेर जाँदा तलबी कर्मचारी र कामदारको सङ्ख्या आठ सय २८ थियो। उनीहरूको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम आठ करोड ७४ लाख रुपैयाँ हो। तर सरकारले कसरी छ सय ८० जनाको मात्र भुक्तानी गर्न मिल्छ ?” सरकारले कर्मचारी र मजदुरले पाउनु पर्ने पूरा रकम भुक्तानी नगरि आधारभूत तलब मात्र भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकाले त्यो आफूहरूलाई त्यो मान्य नहुने उनको भनाइ छ । कर्मचारीहरूका अनुसार सीएमसीले कर्मचारी र मजदुरलाई दुई देखि तीन महिनाको तलब दिन बाँकी छ । त्यस्तै सञ्चयकोष र अन्य सुविधा भने पाँच महिनासम्मको बाँकी छ। तलब बाँकी रहेको महिनामा अतिरिक्त काम गरे बापत पाउने रकम पनि कर्मचारीले पाएका छैनन् । उनीहरूले सीएमसीले ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेको रकमबाट सरकारले जफत गरेको चार अर्ब १० करोड रुपैयाँबाटै आफ्नो भुक्तानी दिन माग गरेका छन्।
आन्दोलन अधिकारीले भने, “हामीले सरकारसँग छुट्टै रकम माग गरेका होइनौँ, सीएमसीबाटै जफत गरिएको रकमबाट भुक्तानी दिन भनेका हौँ ।” आपूर्तिकर्ता र सहायक निर्माण कम्पनीहरूले पनि आफूहरूको पनि रकम भुक्तानी नभइ काम सुरु गर्न नदिने बताउँदै आएका छन्।
उनीहरूले कर्मचारी, मजदुर, आपूर्तिकर्ता र सहायक निर्माण कम्पनीको गरि करिब एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दाबी गरिरहेका छन् । सीएमसी मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडित संघर्ष समितिका संयोजक समेत रहेका एकजना सहायक निर्माण कम्पनीका सञ्चालक किरण थापाले भने, “हामीले विकल्प नै नभएकाले आन्दोलन घोषणा गरेका हौँ। सरकारले माग पूरा गरेन भने हामी काम बन्द गराउन बाध्य हुनेछौँ ।” अधिकारीहरूका अनुसार अहिले मेलम्चीमा हेडवर्क्स तथा सुरुङका केही अन्तिम वा फिनिशिङका काम बाँकी छन् । हेडवर्क्स भनेको नदीबाट पानी फर्काएर सुरुङभित्र ल्याउने काम हो जसका लागि खोलामा सानो बाँध बनाउनुपर्छ ।
त्यसका अतिरिक्त काठमाण्डू उपत्यकामा पाइपलाइन जडान तथा सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधनस्थलको काम पनि जारी नै छ । छलफल गरिरहेका छौँ’ सीएमसीले आयोजना छाडेर गएपछि कर्मचारी, मजदुर, आपूर्तिकर्ता र सहायक निर्माण कम्पनीको माग समाधान गर्न सुझाव दिन गठित समितिका संयोजक समेत रहिसकेका जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख गोपाल तामाङले भने समस्या समाधानका लागि छलफल अघि बढाइएको बताएका छन् । आयोजनास्थल रहेको सिन्धुपाल्चोकका सांसद्हरूसँग पनि छलफल भइरहेको जनाउँदै उनले भने, “यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले सबैको समस्या सुनेर समाधान गर्दै सम्पन्न गर्न हामीले पहल गरिरहेका छौँ।”
कर्मचारी, मजदुर, आपूर्तिकर्ता र ठेकेदारहरूको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाएपछि नै आफ्नो संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले पाँच बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको उनले जानकारी दिए । उक्त प्रतिवेदनमा समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति गठन गर्न सुझाव दिइएको र त्यो गठन गर्ने निर्णय समेत भएको उनले बताए । उनले भने, “तर हालसम्म उक्त प्राविधिक समिति कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या भएको हो। सरकारले त्यसतर्फ चाँडै ध्यान दिन्छ भन्ने लागेको छ ।” बाँकी कामको जिम्मा दिइने भनिएको चिनियाँ कम्पनीले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजेको खबरहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका बेला सिन्धुपाल्चोककी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने आफूहरूले शान्ति सुरक्षा कायम गराउने बताइन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङ्गले भनिन्, “अहिलेसम्म उहाँहरूले हामीसँग शान्ति सुरक्षाको माग त गर्नु भएको छैन। तर हामी शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रतिबद्ध छौँ।”BBC