Peoples News : रिपोर्टर :
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत शुक्रबार उद्योगीहरूसमेतलाई राखेर गरेको छलफलमा प्राधिकरणका सिइओ कुलमान घिसिङलाई लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल बिजुली जोड्न ठाडो मौखिक निर्देशन दिए । घिसिङले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने जवाफ दिएका छन् । त्यसपछि घिसिङमाथि ओली र बिचौलिया व्यवसायी खनिएका छन् ।
देशको कार्यकारी पदमा बसेको व्यक्तिले यसरी बिचौलिया उद्योगीको उद्योगमा बिजुली जोड्न गर्न निर्देशन दिनु गलत भएको मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको आरोप लगाएका छन् । ३० रुपैयाँ विद्युतीय महशुल तिर्ने नसक्ने गरिबको घरको लाइन २४ घण्टा काटिने गरेको आज भक्तपुरमा आफनै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले बताए ।
तोकिएको म्यादमा कुनै पनि उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले हाल :
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, जगदम्बा स्टिल र हुलास स्टिलमा लाइन कटौती गरेको छ । यी उद्योगमा विद्युत जोड्न गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले नै निर्देशन दिनु गलत भएको प्रसाई बताउँछन् । उनका अनुसार फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टासम्म विद्युत् दिँदा आमसर्वसाधारण ग्राहक लामो समयसम्म लोडसेडिङमा बस्न बाध्य बनेका थिए ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङको वेला ६५ प्रतिशत प्रिमियम महसुल लिने सर्तमा उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएको थियो । तर, त्यसको प्रिमियम महसुल तिर्न ६१ उद्योगले आनाकानी गर्दै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सरकारले महसुल नतिर्ने व्यवसायीको पक्षमा प्राधिकरणमाथि दबाब सिर्जना गर्नु कहाँसम्म न्याय हो । भन्दै प्रसाईले प्रश्न समेत गरेका छन् । देशको कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिले देशमा यस्तो अराजक निम्त्याउन नमिल्ने प्रसाईले बताए । ‘देशमा लुटतन्त्र छ भनेर प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट देखियो । जनतालाई शोषण गर्दै बिचौलिया उद्योगी र व्यवसायीलाई च्यापेर सरकारमा सहभागि दल हिडेको छ ।’ उनले भने ।
जनताले अब यस्तो विषयमा राजनीतिक दलप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विद्युत् प्राधिकरणमा क्रियाशील कर्मचारीका चार संगठनले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई संयुक्त पत्र लेख्दै बक्यौता नतिरेसम्म उद्योगमा लाइन नजोड्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् र कुनै दबाबमा उद्योगमा लाइन जोडेमा आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार लोडसेडिङको २८ महिनामा डेडिकेटेड लाइनबाट २४ सै घण्टा विद्युत प्रयोग गरेका ५७ वटा उद्योगहरूले थप दस्तुरसहित कुल ८ अर्ब ४ करोड ७४ लाख २३९ रुपैयाँ २२ पैसा सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ ।