पिपुल्स न्युज : काठमाडौँ । नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भाइबर, ह्वाट्सएप, मेसेञ्जर जस्ता ओटीटी एपलाई नियमनको दायरामा ल्याउने भएको छ । राज्यलाई अर्बौँ राजस्व बुझाउने टेलिकम कम्पनीहरू लगातार घाटामा जान थालेपछि नियामकले ओटीटी एपलाई नियमनमा राख्ने तयारी थालेको हो ।
खासगरी भ्वाइस तथा भिडिओ कल र मेसेज निःशुल्क रूपमा पठाउन सकिने यस्ता ओटीटी एपहरूको लोकप्रियताका कारण दूरसञ्चार कम्पनीहरूले कल तथा एसएमएसबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीमा भारी गिरावट आएको छ । यसका बाहेक ओटीटी एपहरू आपराधिक कार्यमा दुरुपयोग हुँदा आवश्यक अनुसन्धान समेत गर्न कठिनाई हुँदा नियमन गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ओटीटी नियमनका लागि देशअनुसारका फरक फरक प्रणालीहरू अभ्यासमा रहेका छन् । धेरैजसो प्रविधि कम्पनीहरू रहेको अमेरिका अन्य देशमा ओटीटी माध्यमहरू नियमन गर्न आवश्यक नहुने लबी गर्दै आएको छ ।
अर्कोतर्फ ओटीटी एपमाथि पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाउने अतिवादी अभ्यास समेत देखिन्छ । त्यस्तै केही देशमा ओटीटी एप र टेलिकम कम्पनीहरू आपसी सहकार्य गरिरहेका उदाहरण समेत पाइन्छन् ।
यस बाहेक ओटीटी एपमाथि नरम किसिमको नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता र विश्लेषण समेत हुन थालेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसैअनुरूप नियमनको तयारी थालेको हो ।
आम्दानी घट्दै जान थालेपछि टेलिकम कम्पनीहरूले पछिल्लो समय दूरसञ्चार नेटवर्क निर्माण तथा विस्तारमा लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन् । नेटवर्क निर्माणमा उनीहरूको बजार खोस्दै मौलाइरहेका ओटीटी एपहरूको लगानी भने छैन ।
यस बाहेक टेलिकम कम्पनीहरू राज्यलाई धेरै कर तिर्नेमा पर्छन् । तर ओटीटी एपहरूले भने नेपाल जस्ता देशमा कर नै तिर्दैनन् ।
ओटीटी माध्यमको प्रयोग बढ्दा दूरसञ्चार कम्पनीले भ्वाइस तर्फ गुमाएको आम्दानी डेटा खपतबाट प्राप्त गर्ने विश्लेषण समेत नभएका होइनन् । तर भ्वाइसतर्फ गुम्दै गएको आम्दानीलाई डेटातर्फ वृद्धि भएको आम्दानीले समेट्न सकेको छैन ।
यसरी दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा देखिन थालेको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नुका साथै नेटवर्क विस्तारमा लगानी गर्ने दूरसञ्चार कम्पनीहरूको स्वार्थ रक्षा गर्नेतर्फ प्राधिकरण लागेको हो ।
नियामकले ओटीटी नियमनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेगरी निर्देशक अम्बर स्थापितको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ । जसमा प्राधिकरणका नम्बरिङ, लाइसेन्स, कानून लगायतका शाखाबाट सदस्यहरू रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
“अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप ओटीटीलाई नियमनको दायरामा ल्याउन कार्यदल गठन गरिएको हो,” उनले भने, “अध्ययन कार्यदलले आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूसँग परामर्श समेत गर्न सक्नेछ ।
कार्यदलले यही माघ २३ गतेभित्र आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन प्राधिकरण बोर्ड समक्ष पेश गर्ने बताइएको छ ।