पिपुल्स न्युज : देशै भरका स्थानिय तहले धमाधम करारका कर्मचारी हटाउन थालेका छन् । जिल्लाको गोलन्जोर गाउँपालिकाले विहिबार करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णयसहित सूचना जारी गरेको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० साउन १ देखि करारका कर्मचारीलाई कामकाज नगर्न अनुरोध समेत गरेको छ । गाउँपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकि लगाएतका स्थानमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको करार सम्झौता नवीकरण नहुने सो पालिकाले जनाएको हो ।
कार्यालय अभिलेखमा विगतका कर्मचारी कार्यालय समयमा उपस्थिति नहुने, पोशाक नलगाउने, विना जानकारी बिदामा बस्ने, कार्यालयको सुचना अधिकृत रुपमा बाहिर दिने गरेको, गोपनियता भंग गर्ने गरेको, माथिल्ला तहका पदाधिकारीले दिएको आज्ञा पालना नगरेको, आफुभन्दा माथिल्ला तहको कर्मचारीसगँ अनुपयुक्त व्यवहार गर्ने, कार्यालयको काम समयमै नगर्ने गरेको, कार्यरत पदको औचित्यता र आवश्यकता नदेखिएकोले करार सम्झौता अवधि नबढाएको सूचनामा उल्लेख छ ।
जिल्लाको गोलन्जोर गाउँपालिकाले मात्र होइन, अन्य पालिकाले पनि धमाधम करार कर्मचारीलाई हटाउन थालेका छन् । वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आन्तरिक आयस्रोतबाट तलब भत्ता खाने गरी राखिएका कर्मचारीले पालिकाको आर्थिक व्ययभार बढाएको भन्दै हटाउन थालेका हुन् । कमलामाई नगरपालिकाले भने करारका कर्मचारीको ६ महिना कार्य अवधि बढाएको छ । मेयर उपेन्द्र पोखरेलका अनुसार ६ महिना सम्म करारका कर्मचारीको कार्यअवधि बढाएको हो । ६ महिना पछि छनोट गरि दरबन्दि अनुसारको कर्मचारी राखिने उहाँले बताउनुभयो । दुधौली नगरपालिकाले पनि दरबन्दि अनुसारको कर्मचारी मात्र राख्ने निर्णय गरेको मेयर दिनेश अधिकारीले बताउनुभयो ।
यस्तै घ्याङ्लेख गाउँपालिकामा करार कर्मचारीको म्याद थपमा मनपरी भइरहेको भन्दै माओवादी केन्द्र निकट स्थानीय युवाहरु आवद्ध नौ वटा संस्थाले विरोध जनाएका छन् । बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै गैरकानुनी तवरबाट नियुक्त गरिएका कर्मचारीको तत्काल निष्कासन गरी खुला प्रतिष्पर्धामार्फत पदपूर्ति गर्न माग गरेका छन् । घ्याङ्लेख गाउँपालिकाका अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल खेलकुद महासंघ, वाइसीएल नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल, नेपाल तामाङ घेदुङ, बुद्धिजिवि संगठन, युवा महासंघलगायतका संस्थाले कर्मचारीको म्याद थप सम्बन्धी ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । असार मसान्तमा म्याद सकिन लागेका कर्मचारीलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा म्याद थप गर्ने काम भइरहेको उहाँहरुको आरोप छ । युवाहरूको चाहना र नियम विपरित नियुक्ति गरे थप विरोध गर्ने उहाँहरूको चेतावनी छ ।