People’s News : काठमाडौँ — संघीय संसद्मा हाल राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल ४ वटा र स्वतन्त्र हैसियतका अन्य तीन जना सांसद पनि थिए । यसैसाता एमाले र जसपा विभाजन भएसँगै संघीय संसद्मा दुई दल थपिएका छन् । अब मान्यताप्राप्त दलको संख्या ६ पुगेको छ । दल विभाजन वा पुनर्गठनले कुनै चलिरहेको दलको आन्तरिक जीवनमा मात्र प्रभाव पार्दैन, राज्यको आर्थिक स्रोत साधनमा पनि त्यसको भार थपिन्छ । एउटा पार्टीको संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक मात्र थपिँदा त्यसको व्यक्तिगत सेवासुविधामा मात्र वार्षिक करोड खर्च बढ्छ । उसका लागि खटिने सुरक्षाकर्मीदेखि अन्य सुविधाको हिसाब त झन् छुट्टै हुन्छ । नयाँ दलका पदाधिकारीका लागि संसद् सचिवालयले कार्यालय स्थापना, सवारी सुविधा, फर्निचर, कम्प्युटर र सचिवालयको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७३ ले त्यस्तो सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको यो सुविधान कुनै पनि दलका नेताहरू छोड्दैनन् । बर्सेनि खर्च बढोत्तरी भइरहेको हुन्छ ।
‘पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न संघीय संसद्को सचिवालयमा कार्यकक्ष उपलब्ध गराइने, कार्यकक्षमा आवश्यक फर्निचर, कम्प्युटर र टेलिफोन उपलब्ध गराइनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक पदाधिकारीलाई सवारी साधन एक र सवारी इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराइनेछ ।’ त्यस्तो इन्धनको भौचर रूजु गराउने व्यवस्था छैन भने सवारीको मर्मत सम्भार पनि नेपाल सरकारले गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार दलको नेताले उपसचिव तहको स्वकीय सचिव एक, कम्प्युटर अपरेटर एक, सवारी चालक दुई जना र कार्यालय सहयोगी एक जना पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, मुख्य सचेतक/प्रमुख सचेतकले उपसचिव तहको स्वकीय सचिव एक, कम्युटर अपरेटर एक, सवारी चालक दुई जना पाउँछन् भने कार्यालय सहयोगी एक जना पाउँछन् । सचेतकले उपसचिव तहको स्वकीय सचिव एक, सवारी चालक दुई र एक कार्यालय सहयोगी पाउँछन् ।
यसरी दल विभाजन हुँदा त्यसको प्रभाव संसद् सचिवालयलाई भौतिक र आर्थिक रूपमा पर्ने गरेको एक अधिकारीले बताए । उनले संविधानसभाका बेला धेरै दल हुँदा पर्यटन मन्त्रालय रहेको भवनका केही कोठा र पुरानो संसद् भवन पनि प्रयोगमा रहेको तर अहिले भने दुई भवन र काठेघरमा सचिवालय सीमित रहेको भन्दै अप्ठ्यारो रहेको बताए । अहिले दल विभाजन हुँदा त्यसको प्रभाव भौतिक व्यवस्थापन र आर्थिक रूपमा सचिवालयलाई पर्छ नै । हामी साधन स्रोतका लागि भरपर्ने भनेको सरकारमा नै हो । हामीलाई पर्ने अप्ठ्यारो र लागतका लागि भरपर्ने फेरि नेपाल सरकारमा नै हो । आर्थिक व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई नै लेखेर पठाउने हो ।
नयाँ दलको कार्यालय व्यवस्थापन हुँदै : नवगठित दुवै पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यतासँगै संघीय संसदमा संसदीय दल गठनको प्रक्रिया थालनी गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले दुईवटा नयाँ दल गठन भएको पत्र संसद् सचिवालयलाई पठाइसकेको छ । आयोगको पत्रसँगै संसद् सचिवालयले नयाँ दलहरूका लागि कार्यालयको खोजी, कर्मचारी खटाउनेदेखि लिएर संसद् भवनमा गर्नुपर्ने आवश्यक व्यवस्थापनको तयारी थालेको छ । एकीकृत समाजवादी र लोसपाले आयोगबाट वैधानिकता पाएसँगै संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापन गर्न भनेर संसद् सचिवालयलाई आग्रह गरिसकेका छन् । पार्टीले वैधानिकता पाएपछि कार्यालय खोजी गर्न भनेको र त्यसको कार्य अघि बढेको जानकारी आफूहरूलाई भएको एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले बताए । ‘हामी तत्कालै संसदीय दलको बैठक राख्ने तयारीमा छौं । दलको नेता चयन गर्ने र सचेतक छान्नका लागि बैठक बस्न लागेको छ । त्यसका लागि कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी खटाइदिनका लागि संसद् सचिवालयलाई आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने ।
संसदीय दलको नेता, सचेतकका लागि कार्यकक्ष र संसदीय दलको बैठक बस्नका लागि हल उपलब्ध गराइदिन संसद् सचिवालयलाई आग्रह गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । लोसपा भने पार्टीको काममा नै व्यस्त रहेको छ । संसदीय दलको कार्यालय जसपा हुँदा नै पनि पूर्व राजपाको अलग्गै कार्यालय थियो । उपेन्द्र यादवको संसद् सचिवालयको दोस्रो भवनमा थियो भने महन्थ ठाकुर पक्षको कार्यालय एमालेसँगै जोडिएको थियो । संसद् सचिवालयले माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीका लागि संसद् सचिवालयको भवन नम्बर १ मा कार्यालय व्यवस्था गर्न लागेको छ । सचिवालयको १ नम्बर भवनको तेस्रो तलामा एकीकृत समाजवादीका लागि संसदीय दलका पदाधिकारीको कार्यालय व्यवस्था गरिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
नयाँ दलमध्ये लोसपाको कार्यालय पहिलेकै छ । उहाँहरूका लागि नयाँ व्यवस्था गर्नु परेन । एकीकृत समाजवादीको पदाधिकारीका लागि कार्यकक्ष बनाउन भवन नम्बर १ को तेस्रो तलाको पश्चिमपट्टीका कोठा खाली गरेका छौं । आइतबारदेखि उहाँहरू प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘उहाँहरूका लागि बैठक हलको भने छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ एकीकृत समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका पदाधिकारीका लागि कार्यकक्ष छुट्याउन लागेको तलामा संसदीय दलको बैठक बस्नका लागि हल उपलब्ध छैन । सचिवालयले व्यवस्था गरेको ठाउँमा राष्ट्रिय सभामा दलको नेता र सचेतकका लागि पनि कार्यकक्ष छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । एकीकृत समाजवादीका लागि राष्ट्रिय सभा दलका नेता र सचेतकका लागि पनि कार्यकक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।