आवश्यकता अनुसार मानव, स्वतन्त्रताको जति मात्रामा उपभोग गरे सोही अनुपातमा मानवाधिकारको दायरा पनि बढायो । शदियौंदेखि मानवोचित नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित सामन्ती अधिनायकत्वको एकल शासन प्रणालीबाट बाहिर आएपछि नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा खुलेर जीउन पाए । लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यासमा नेपाली जनताले जेजति स्वतन्त्रताको उपभोग गरे, त्यसलाई आफ्नो अधिकार बुझे । परिवर्तनको रफ्तारसंगै कदम मिलाएर अगाडि बढ्ने नेपाली जनताले उपभोग गरेको मानवाधिकारलाई प्रस्थान विन्दू बनाए ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मानवाधिकारको अधिकतम प्रयोग गर्ने विश्वको दाँजोमा नेपाल तैपनि पछाडि नै रहेको देखिएपनि विश्व मापदण्डको मानवाधिकार सिद्धान्तप्रति आस्थावान् रहि सोही अनुरुपको आफ्नो देशमा पनि मानवाधिकार स्वतन्त्र निकाय खडा गरेर मानवाधिकारको संरक्षण गर्ने प्रयास सरकारले गरेको त छ तर यो पेरिस सिद्धान्त अनुरुपको मानव अधिकार आयोग हुनु पर्छ भनेर आयोगले २०७२ पौष २० मा सरकार समक्ष राखेको आफ्नो प्रस्तावप्रति सरकार उदासीन रहि गत ज्येष्ठमा सरकारले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई संकुचनमा पार्न विधेयक ल्याएको छ ।
विधेयकले संस्थाको स्वतन्त्र र स्वायत्त अधिकार, दोषीलाई कार्रवाही गर्न सरकारलाई बाध्यकारी अवस्था रह्ने, वैदेशिक सहायता लिने अधिकार तथा क्षेत्रिय वा प्रान्तिय कार्यालय खोल्ने अधिकार खोसेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०६९ फाल्गुन २३ को पैmसलामा दोषीका लागि मानवाधिकार आयोगको सिफारिश सरकारलाई बाध्यकारी हुने उल्लेख छ । सर्वोच्चको फैसलालाई अवहेलना गरि ल्याईएको विधेयकप्रति चारैतिरबाट आलोचना भई रहेको छ । मानवाधिकार कुण्ठित पार्ने सरकारको प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि बहसको विषय बन्यो ।
नेपाल सरकारलाई पेरिस सिद्धान्त अनुसारको मानवाधिकार आयोग बनाउन श्रावण १ गते ६ जना विशेषज्ञ वर्ननाड डुहाइम (बेपत्ता पारिएको विषयका), एगनेस कोलामर्ड (गैर न्यायायिक हत्या विषयका), क्लेमेन्ट न्यालेतोस्सी भाउले (शान्तिपूर्ण भेला हुने विषयका), माइकल फोस्र्ट (मानवाधिकार विषयका), डिएको गार्सिया साइन (न्याय स्वतन्त्रता बिषयका) तथा निल्स मेन्जर (क्रूर अमानवीय दण्ड विषयका) को संयुक्त हस्ताक्षरको ज्ञापन पत्र सरकारलाई बुझाएको छ ।
मानवाधिकार संरक्षण गर्न मानवाधिकार आयोगकोले अनुसरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसारको कानूनलाई संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले पारित गरि सन् १९९३ मा पेरिसमा घोषणा गरिएको मान्यता नै पेरिस सिद्धान्त हो । यही बमोजिमको मापदण्ड अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रले मानवाधिकार कानून अनुसरण गर्ने नियम रहेपनि नेपालमा अहिले मानवाधिकारको फरक ढंगले परिभाषा गर्न सरकार खोजी रहेकोले सबैको चासोको विषय बनेको छ । सरकारको हरेक क्षेत्रमा अर्थहीन हस्तक्षेप, सरोकारवालाबाट अनावश्यक आन्दोलन गराउने प्रयास, आन्दोलन गराएर अडानबाट पछि हट्ने गतिविधीले जनतामा सरकारप्रतिको अविश्वास बढ्दै गई रहेको र सरकारले के गर्न चाहेको भन्नेतर्फ व्यापक चासो बढेको देखिन्छ । शक्तिशाली सरकारको बचकाना गतिविधीले सबैमा एउटा संशयको भावना जन्माएको छ ।
आर्थिक विकासको चर्चा गर्दा हीनताबोधको अवस्था नै देखा पर्दछ । राजनीतिक रुपले संसारै थर्काउने नारा घन्काएपनि राजनीतिक अगुवाहरुले आर्थक क्षेत्रको परनिर्भरताको लज्जाबोधले देशको सिर निहुँरेको कुराबाट अलिकति पनि लज्जित देखिदैन । आर्थिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको व्यापार घाटा, आयातको दरको वृद्धि, खुम्चि रहेको निर्यात दर, बिप्रेषणमा क्षीणता, आद्योगिक क्षेत्रको उदासीनता, रुग्न उत्पादन क्षेत्र आदिले आर्थिक क्षेत्रको दयनीयता बयान गर्दछ ।
हुनत सरकारले उपरोक्त आर्थिक क्षेत्रको दयनीय परिदृश्यलाई बदल्न “राष्ट्रिय कार्ययोजना – २०७५” ल्याएको देखिन्छ । रणनीतिसंग सम्बन्धित मन्त्रालयहरु तथा सरकारी निकायको सक्रिय सहभागितामा व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातलाई ५०% बढाउन लिने कार्ययोजनालाई तीव्रताका साथ अगाडि लैजाने सरकारले प्रतिबद्धता देखाएको छ । तर भेल जस्तै तीव्रतर गतिमा पतनोन्मुख आर्थिक क्षेत्रलाई रोक्न सरकार सफल हुन्छ कि हुँदैन यही अहिले चासोको बिषय बनेको छ ।
आर्थिक क्षेत्रको विकृति हटाएर उत्पादनशीलता बढाउने, आत्मनिर्भरताको दिशामा आम जनतालाई सहभागी गराउने, आद्योगिक क्षेत्रलाई उत्साहजनक बनाउने, परनिर्भरताको पीडाबाट देशलाई मुक्त गर्ने आदि चाहना लिएर स्थापना गरिएको स्थाई सरकारको दायित्व क्षेत्र पनि व्यापक रहेको अवस्थामा सरकारले देखाई रहेको गतिविधीबाट सबैलाई निराश नै बनाएको छ । उटपटाँग विधेयक ल्याएर जनतालाई आन्दोलित पारि राख्ने सरकारको क्रियाकलापले आर्थिक क्षेत्रको यस्तो ठूलो कार्ययोजना कसरी पूरा हुने भन्ने शंका चारैतिर व्याप्त छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को व्यापार घाटा १२ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ रहेको तथ्याँकले देखाएको छ । आ.वर्ष ०७४÷०७५ मा व्यापार घाटा १० खर्ब ३२ अर्ब थियो । १७.४०% ले एकवर्षमा बढेको व्यापार घाटाको तीव्रतर दरलाई रोक्ने सानातिना प्रयासले सम्भव देखिदैन । आ.व. ०७५÷०७६ झण्डै १३ खर्बको आयात भएको थियो तर निर्यात ८७ अर्ब ८३ करोडमा सीमित रह्यो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात पनि १७.४५% ले बढेको छ ।
नेपाल सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन ९ध्त्इ० को सदस्यता ग्रहण गरेको बेला नेपालले १ अर्ब ४९ करोडको आयात गरेको थियो भने निर्यात ५८ करोडको थियो । यतिका वर्षमा आयात ७३१% ले बढ्यो भने निर्यात ३९% ले मात्र बढेको छ । ०७५÷०७६ को कुल व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७.५% ले वृद्धि भई १३ खर्ब ८७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कुल व्यापार ११ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ थियो ।
आर्थिक क्षेत्रको यो भयावह चित्रप्रति सरकार अहिले पनि सम्बेदनशील बनेको छैन । उत्पादन क्षेत्रमा अनुदान र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएर कृषकलाई कृषि उत्पादन बढाउन दिएको प्रोत्साहन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुधार योजनामा कथमपि योगदानको भूमिकामा आउँदैन । सरकारले कृषि उत्पादनको विधी, प्रविधीका साथ स्वयं सहकारी कृषि परियोजना स्थापित गरि कृषकलाई तालिम दिएर सहभागी गराउनु पर्दछ । सरकार स्वयंले रासायनिक मल, बिषादिरहित कृषि उत्पादनको व्यावसायिकता स्थापित गरि कृषकलाई देखाएर सहकारी परियोजनामा सहभागी गराएर उत्पादन बढाउने प्रयास गर्नु पर्दछ । अनुदान वा सहुलियत कृषि ऋण दिएर सरकार पन्छिनु हुँदैन । कृषि उत्पादन बढाउने सरकारको यो प्रयास सधैं असफल हुँदै आएको देखिएको छ ।
