पिपुल्स न्युज : सहकरिलाइ देश ब्यापी बदनाम गरि पत्त साफ गर्ने नियत्क साथ एक समूह नै लगेको देखिन्छ राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीलाई खुम्च्याउने काम नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघले ७३ लाखभन्दा बढी नागरिक आबद्ध भएको र ७ खर्वभन्दा बढी पूँजी परिचालन भएको क्षेत्रलाई नै खुम्चाउने गरी कुनै कार्य नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनका लागि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२ को सशोधन प्रस्तावमा व्यक्तगत बचतको सीमा तोकिनु सहकारी अभियानको लागि गम्भिर विषय भएको भन्दै महासंघले आपत्ति समेत जनाएको छ । यसबाट सहकारी अभियानलाई सङ्कुचित बनाउन खोजिएकाले उक्त प्रस्तावित दफालाई हटाउन समेत महासंघले माग गरेको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थामा बजार अनुरुप स्वचालित रुपमा ब्याजदर घटबढ हुने भएपनि सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदरका कारण स्वचालित रुपमा व्याजदर परिवर्तन हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले सहकारी क्षेत्रको पूँजी पलायन भएका कारण समस्या सिर्जना भएकाले तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनारावलोकन गर्न र सहकारी नियमावली संशोधन गरी सन्दर्भ ब्याजदर स्वचालित रुपमा घटवढ हुने व्यवस्था गर्न समेत महासंघले माग गरेको छ ।
महासंघले सहकारीमा वर्तमान अवस्थामा चुनौतीको रुपमा देखिएको तरलताको व्यवस्थापनका लागि महासघको निर्देशनअनुसार बचत तथा क्रम सहकारीको छाता संघ नेफस्कून र राष्ट्रिय सहकारी बैंकद्वारा स्थापना भएको तरलता व्यवस्थापन कोषमा आवश्यकतानुसार थप गनुपर्ने र राज्यको तर्फबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका रुपमा रू. १० अर्ब योगदान गर्न सरकारलाई माग गरेको छ ।
विद्यमान तरलताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सहकारी संस्थाले लगानी गरेको श्र्णलाई पुर्नतालिकीकरण पुर्नसंरचना गर्ने प्रावधान एवंम उक्त क्रमहरुको वर्गीकरण २०७९ असार मसान्तमा रहेको वर्गमा कायम गर्ने गरी सहकारी विभागमार्फत निर्देशन जारी गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तअनुसार स्वनियमन र सुशासन कायम गर्नका लागि अभियानको समेत सहभागितामा सेकेन्ड टायर इन्टिच्युटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहकारी अभियानप्रति सदस्यमा विश्वासको वातावरण सिर्जना हुने गरी सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गर्दै सहकारी व्यवसायको हित हुने गरी सन्देश प्रभाव गर्नुपर्ने, सहकारी संघ/ संस्थाको क्षण असुलीमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारले संघ संस्थाबाट ऋणीको नामको चल अचल सम्पत्ती रोक्काका लागि अनुरोध भइआएमा त्यसलाई सहज रुपमा श्रण सुरक्षण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्ने लगायत माग महासंघले राखेको छ।
सहकारी संस्थाले समेत सञ्चालक तया व्यवस्थापनले लिएको ऋण असुलीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी जोखिम न्युनीकरणका सम्पूर्ण उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
७० सहकीरी संघ/संस्था सदस्यद्वारा संचालन र नियन्त्रण हुने भएकाले सदस्यले आफनो संस्थालाई समस्यामा पर्न नदिनका लागि जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्नुपर्ने ।
सहकारी संघ संस्थाहरुले आफनो सदस्यहरुसँग सहज अवस्थाको भन्दा वढी नियमित सम्पर्क तथा समन्वय गरी सेवा प्रवाह गर्न, जोखिम विश्लेषण गरेर कारोवार गर्न, खराव कर्जा असुलीमा विशेष ध्यान दिनका लागि समेत महासंघले आग्रह गरेको छ । अर्थ सन्जाल बाट साभार